न्युक्लिअस बजेट योजनेत कृषि प्रशिक्षण, क्रिकेट संघ, भजनी मंडळ,
बॅंड पथक, बचत गटांना मिळणार अर्थसहाय्य;
नंदुरबार प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांना 28 डिसेंबर पर्यंत अर्ज करता येणार -
चंद्रकांत पवार
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प अर्थात न्युक्लिअस बजेट योजनेत आदिवासी कल्याण व मानव साधन-संपत्ती विकासाच्या शेतकरी, लाभार्थी, क्रिकेट संघ, भजनी मंडळे, बॅन्ड पथके, बचत गटासारख्या उपक्रमांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे, नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रातील नंदुरबार, नवापूर व शहादा तालुक्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी त्यासाठी 28 डिसेंबर 2023 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन नंदुरबार प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
वर्ष 2023-2024 या आर्थिक वर्षात केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) योजनेत आदिवासींचे कल्याण व साधन-संपत्ती विकासाच्या हेतुने अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना वन्य प्राणी पळविण्यासाठी लागणारे यंत्र, कृषि उद्योजगता कार्यशाळेचे आयोजन, अनुसुचित जमातीच्या युवकांना क्रिकेट खेळ खेळण्यासाठी प्रत्येक क्रिकेट संघासाठी साहित्य संच, अनुसुचित जमातीच्या भजनी मंडळांना धार्मिक व सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी भजन साहित्य, अनुसुचित जमातीच्या बचतगटांचे सक्षमीकरण, सामुहिक युवक गटांना बॅंड संच व इतर साहित्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी इच्छुक आदिवासी लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत. विहित नमुन्यातील अर्ज, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार (02564-210303) येथे 13 ते 28 डिसेंबर 2023 या कालावधीत रविवार आणि शासकीय सुट्टी वगळून इतर दिवशी कार्यालयीन वेळेत वितरीत व स्वीकारले जातील, यासाठीचे अर्ज हे कार्यालयातुन घेतलेले, कार्यालयाचा मुळ शिक्का असलेलेच ग्राह्य धरण्यात येतील, झेरॉक्स अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
दिलेल्या मुदतीनंतर (28 डिसेंबर ) अर्ज वितरीत अथवा स्विकारले जाणार नाहीत. नंदुरबार, नवापूर व शहादा तालुक्यातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांनी योजनेच्या आवश्यकतेनुसार जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, ग्रामसभेचा 13 ते 28 डिसेंबर 2023 या कालावधीतील ठराव, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड, बँक पासबुक, शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशन कार्ड, मतदान अथवा पॅन कार्ड, दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, बचतगट गट यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, योजनेच्या अनुसरुन कागदपत्र तसेच यापूर्वी या योजनांतुन लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र छायांकित प्रतीत अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य राहिल, असेही एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदुरबारचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
