सिंधू जल समजूत करार (Indus Waters Treaty) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एक ऐतिहासिक पाणी वाटप करार आहे. हा करार 19 सप्टेंबर 1960 रोजी करण्यात आला होता. खाली या कराराची सविस्तर माहिती दिली आहे:
1. कराराची पार्श्वभूमी:
भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर (1947) सिंधू नदी प्रणालीचा प्रश्न निर्माण झाला.
सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्या भारतातून वाहत पाकिस्तानमध्ये जातात.
भारताने काही काळासाठी पाणी रोखले, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
पाण्याचा प्रश्न युद्धाचे कारण ठरू नये म्हणून जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला.
2. करार करणारे पक्ष:
भारत सरकार
पाकिस्तान सरकार
जागतिक बँक (World Bank) – तिसरा पक्ष व हमीदार
3. कराराच्या अटी:
सिंधू प्रणालीतील 6 नद्यांचे दोन भागात वाटप करण्यात आले:
पश्चिम नद्या (पाकिस्तानला):
सिंधू (Indus)
झेलम (Jhelum)
चेनाब (Chenab)
> या नद्यांचे पूर्ण पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले.
पूर्व नद्या (भारताला):
रावी (Ravi)
बियास (Beas)
सतलज (Sutlej)
> या नद्यांचे पूर्ण पाणी भारताला वापरण्याचा अधिकार.
4. भारताचे अधिकार:
पश्चिम नद्यांवर मर्यादित वापर – उदा. सिंचन, घरगुती वापर, जलविद्युत निर्मिती (पाण्याचा प्रवाह बदलल्याशिवाय).
बांधकामाचे अधिकार – काही अटींसह छोटे धरणे, नहर, टनेल इ. बांधकामे.
5. वाद निवारण यंत्रणा:
दोन्ही देशांमध्ये मतभेद झाल्यास:
1. स्थायी सिंधू आयोग (Permanent Indus Commission)
2. तज्ञ तटस्थ पंच (Neutral Expert)
3. आंतरराष्ट्रीय लवाद (Court of Arbitration)
6. महत्त्व:
जगातील सर्वात यशस्वी आणि दीर्घकालीन जल करारांपैकी एक.
भारत-पाकिस्तानमध्ये अनेक युद्धे झाली तरीही हा करार कायम राहिला.
पाकिस्तानच्या शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा.
7. अलीकडील घडामोडी (2023 पर्यंत):
भारताने काही प्रकल्प (उदा. किशनगंगा, रतले) यावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतले.
भारताने 2023 मध्ये करार पुन्हा चर्चेला घेण्याची मागणी केली.
