मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
जिल्हा उद्योग केंद्र (प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे कार्यालय आहे)
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हि योजना राज्य सरकार ची नवीन
उद्योग उभारणी साठी व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे योजना आहे. शासनामार्फत
मिळणारे अनुदान उद्योग संचालन मार्फत त्यानी निर्धारित केलेल्या बँकामार्फत
लाभार्थीच्या बॅंक खात्यात योजनेच्या मार्गदर्शक सुचणे नुसार जमा होईल.
बॅंक कर्ज / आर्थिक सहाय्य
|
प्रवर्ग |
घटकाची गुंतवणूक |
देय अनुदान |
बॅंक कर्ज |
||
|
अनुसूचित जाती/ जमाती/महिला/अपंग/
माजी सैनिक OBC/VJNT |
5% |
शहरी ५% |
ग्रामीण २५% |
शहरी ७०% |
ग्रामीण ६०% |
|
उर्वरित प्रवर्ग |
१०% |
१५% |
२५ % |
७५% |
६५% |
सेवा उद्योग व्यवसायासाठी जास्तीत जास्त रु.लाख मर्यादे पर्यंत अर्ज करता येतो.
कर्ज प्रस्ताव करणेसाठी आवश्यक कागदपत्र :-
१. फोटो
२. आधार कार्ड ३. जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला / डोमोसाईल यापैकी एक ४.
शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र (मार्कलिस्ट) ५. हमी पत्र (खाली देलेल्या वेबसाईट वर
उपलब्ध आहे. ६. प्रकल्प अहवाल ( वेबसाईट वर तयार करता येतो) ७. जातीचे प्रमाणपत्र
८. विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ९. REDP/EDP किवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल प्रमाणपत्र १० PAN कार्ड ११. लोकसंखेचा दाखला
लाभार्थी पात्रता :-
कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय १८ वर्ष पूर्ण अधिकतम मर्यादा ४५ वर्ष (मागासवर्गा साठी ५ वर्ष शिथिल राहील) पात्र राहतील..
उपरोक्त प्रमाणे पात्रता धारण करणारे
वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्थांनी मान्यता
दिलेले बचत गट अर्जदार व्यक्तीने PMEGP
अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील / महामंडळाकडील
अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
शैक्षणिक पात्रता :- १. रु १० लाखावरील प्रकल्पासाठी ७ वि उतीर्ण
२. रु
२५ लाखावरील प्रकल्पासाठी १० वि उतीर्ण
